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Bihar School: सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई के बाद होगी स्पेशल कोचिंग, शिक्षकों को मिलेगा अलग इंसेंटिव
बिहार में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए चलेगी स्पेशल बस सेवा, पटना में शुरू होंगी लो-फ्लोर CNG बसें
राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग: राजस्थान में AC कोच में धुआं उठते ही मची अफरा-तफरी, 68 यात्री सुरक्षित
آج کی قومی خبریں: بھارت میں سیاسی، معاشی، سماجی اور تکنیکی شعبوں میں بڑی تبدیلیاں، مکمل تفصیلی رپورٹ
बेगूसराय में बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे युवक ने की आत्महत्या, मां के इलाज का खर्च बना चिंता की वजह
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समस्तीपुर में सनसनी: खानपुर में युवक का गला रेतकर कत्ल, बगीचे से मिला शव, शराब की बोतलों ने खोला राज
Bihar Bridge Safety Alert: पुल टूटा तो नहीं बचेंगे अफसर! बिहार सरकार ने इंजीनियरों को किया हाई अलर्ट
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बिहार में प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, कैबिनेट विस्तार के बाद कई जिलों में नए डीएम और आईएएस तबादले तय
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Iran–US Diplomatic Breakthrough in Islamabad: High-Level Talks Expected Amid Tight Security Lockdown
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बिहार में सैलरी-पेंशन भुगतान पर संकट, 10% कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, करोड़ों लाभार्थी इंतजार में
जमुई में शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार, नाबालिगों के इस्तेमाल का खुलासा
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बक्सर में सुकन्या योजना के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, 80 महिलाओं के खातों से करोड़ों का लेनदेन
Imad Mughniyeh: The Shadow Commander Behind Hezbollah’s Global Network and Modern Asymmetric Warfare
बिहार में सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण से पहले पटना में हाई अलर्ट, ट्रैफिक व्यवस्था बदली, कई रास्ते बंद
भागलपुर में शराबबंदी पर बड़ा सवाल: उत्पाद विभाग की गाड़ी से शराब बरामद, चालक नशे में हंगामा करता रहा
Bihar Airport Expansion: Survey to Be Conducted in 4 Districts, AAI Team from Delhi to Inspect Sites
बिहार के सरकारी स्कूलों में सख्त निगरानी लागू, अधिकारियों को रोज 3 स्कूलों का निरीक्षण करना अनिवार्य
पटना में RJD अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में गरजे तेजस्वी यादव, केंद्र-राज्य सरकार पर बोला हमला
शराबबंदी पर मांझी का बड़ा बयान, बोले- पाव भर शराब वालों पर सख्ती क्यों, बड़े तस्कर कैसे बच जाते हैं?
समस्तीपुर में अपर मुख्य सचिव डॉ. एन विजयलक्ष्मी ने LPG, PNG और जनकल्याण सेवाओं का लिया विस्तृत जायजा
रोहतास में मंदिर से चांदी का गदा और कीमती सामान चोरी, ग्रामीणों में उबाल—“अब भगवान भी सुरक्षित नहीं”
आस्था, अनुशासन और प्रकृति उपासना का महापर्व: चैती छठ 22 मार्च से, चार दिनों तक गूंजेगा भक्ति का स्वर
पश्चिम चंपारण में जमीन विवाद बना खून-खराबे की वजह, पिता और भाई पर हत्या का आरोप, एक की मौत, दो गंभीर
पटना में BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का महा आंदोलन, पैदल मार्च में जताई नाराजगी
बिहार में इफ्तार डिप्लोमेसी: नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दावतें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय
निशांत कुमार की जदयू में धमाकेदार एंट्री: जिम्मेदारी तय होने की प्रतीक्षा, पार्टी और विपक्ष में हलचल
हाजीपुर कोर्ट में सनसनी: पेशी के दौरान कैदी ने छत से पोखर में लगाई छलांग, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
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नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक डेब्यू: राज्यसभा की राह और बिहार की राजनीति में नई पारी
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बिहार में अब जमीन दलालों की खैर नहीं: सरकार ने हर अंचल कार्यालय में लगाए CCTV, सख्त कार्रवाई का एलान
राजद-जदयू विवाद: नीरज कुमार ने सुनील कुमार सिंह पर जमकर साधा निशाना, शराब और इलेक्ट्रॉल बांड पर घेरा
दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली लौट आई, सभी यात्री सुरक्षित
बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने को लेकर हंगामा: सत्ता और विपक्ष एकजुट, सदन में देर तक नारेबाजी
बजट सत्र के 15वें दिन सदन में हंगामा: अपराध पर घिरी सरकार, जीआई टैग और छात्र योजनाओं पर भी गरमाई बहस
पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर अडानी की नजर: बिहार की ऊर्जा तस्वीर बदलने वाली योजना की आज करेंगे समीक्षा
बयानबाज़ी से गरमाया बिहार—तेजस्वी यादव बनाम मैथिली ठाकुर टकराव में ‘पुराना-नया बिहार’ की बहस फिर तेज
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM ने खुद का उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, पांचवीं सीट के समीकरण बदले
मुजफ्फरपुर: 16 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया, इलाके में सनसनी
फुलवारी शरीफ छात्रा मौत मामला: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या की बहस तेज
पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
National News: राहुल गांधी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष, SIR और वोटर लिस्ट पर जांच की मांग
- Reporter 12
- 13 Oct, 2026
Alam Ki Khabar | Bihar News | Patna News | Samastipur News | राहुल गांधी और विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जानिए मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात का विवाद, विपक्ष की मांगें और बीजेपी की प्रतिक्रिया।
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और कथित वोट चोरी से जुड़े मुद्दों पर अपनी चिंताएं सामने रखने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत से मुलाकात का समय मांगा था। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने अलग से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने मार्च निकालकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए अपनी बात रखने का रास्ता अपनाया।
इस पूरे घटनाक्रम ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राजनीतिक दलों के संवैधानिक संस्थाओं से संवाद करने के तरीकों पर बहस छेड़ दी है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि मतदाता सूची से जुड़े सवालों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। वहीं, बीजेपी ने विपक्ष की इस पहल को राजनीतिक गतिविधि बताते हुए न्यायपालिका को राजनीतिक विवादों से अलग रखने की बात कही है।
मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात क्यों नहीं हुई?
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा था। वे 12 अक्टूबर को शाम चार से पांच बजे के बीच उनसे मिलना चाहते थे। विपक्षी नेताओं का उद्देश्य चुनाव आयोग, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी समेत कई मुद्दों पर अपनी चिंताएं रखना था।
मुख्य न्यायाधीश ने लिखित जवाब में कहा कि जिन मुद्दों पर चर्चा के लिए समय मांगा गया है, उनसे जुड़े मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। ऐसे मामलों पर अलग से बैठक करना शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत और स्थापित न्यायिक मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर अदालत अपनी न्यायिक शक्तियों के तहत विचार कर सकती है। इसके लिए संबंधित पक्षों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। यानी यदि किसी पक्ष को किसी कार्रवाई पर आपत्ति है, तो वह औपचारिक याचिका के माध्यम से अदालत के सामने अपनी बात रख सकता है।
कानूनी विशेषज्ञों की राय में क्या है अहम?
इस घटनाक्रम पर कानूनी विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों की राय अलग-अलग है। वरिष्ठ कानूनी विश्लेषक फैजान मुस्तफा का मानना है कि जब किसी विषय से जुड़े मामले अदालत में लंबित हों, तब राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल के साथ अलग से बैठक करना उचित नहीं होगा।
उनके अनुसार, न्यायपालिका का दायित्व है कि वह किसी मुद्दे पर निर्णय लेते समय जनसमर्थन या राजनीतिक दबाव के बजाय कानून और संविधान को आधार बनाए। अदालत में किसी पक्ष की बात रखने का उचित रास्ता न्यायिक प्रक्रिया है।
दूसरी ओर, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विजय त्रिवेदी इस घटनाक्रम को कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखते हैं। उनके मुताबिक, विपक्ष इस मुद्दे को लगातार चर्चा में बनाए रखना चाहता है। मुख्य न्यायाधीश से मिलने का अनुरोध भी राजनीतिक आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश हो सकता है।
इन दोनों विचारों के बीच मूल सवाल यही है कि राजनीतिक दल अपनी चिंताओं को संवैधानिक संस्थाओं तक किस तरह पहुंचाएं और न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किन मर्यादाओं का पालन जरूरी है।
विपक्ष ने मार्च निकालकर अदालत का रुख किया
मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात नहीं होने के बाद विपक्षी नेताओं ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई राहुल गांधी ने की। विपक्ष की ओर से मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए।
विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची से जुड़े मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है। उसका कहना है कि मतदाताओं के अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़े सवालों का उचित समाधान होना चाहिए।
मार्च के बाद विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके जरिए उन्होंने अपने मुद्दों को न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। याचिका में उठाए गए आरोपों और मांगों पर अदालत का रुख आगे की सुनवाई तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तय होगा।
यहां यह अंतर समझना जरूरी है कि विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोप अभी उसके दावे हैं। उनकी सत्यता और कानूनी प्रभाव का निर्धारण संबंधित साक्ष्यों तथा अदालत की कार्यवाही के आधार पर ही किया जा सकता है।
बीजेपी ने कांग्रेस की पहल पर उठाए सवाल
विपक्ष के इस कदम पर बीजेपी ने आलोचना की। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि न्यायपालिका को रोजमर्रा की राजनीतिक लड़ाइयों से अलग रखा जाना चाहिए। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि विपक्ष राजनीतिक गतिविधियों को संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।
बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर राहुल गांधी और विपक्षी राजनीति को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की।
बीजेपी का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान होना चाहिए। दूसरी तरफ, कांग्रेस और विपक्षी दलों का तर्क है कि मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है।
इस तरह मामला अब केवल एसआईआर की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के साथ यह बहस भी तेज हो गई है कि संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज पर सवाल उठाने और उन पर दबाव बनाने के बीच अंतर कैसे तय किया जाए।
कांग्रेस ने मुलाकात को बताया था अनुरोध
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 11 अक्टूबर को पत्रकारों से बातचीत में मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात का अनुरोध किए जाने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि वह और राहुल गांधी देश की स्थिति से मुख्य न्यायाधीश को अवगत कराना चाहते हैं।
खड़गे ने यह भी कहा था कि वे मुख्य न्यायाधीश से कोई मांग नहीं कर सकते, बल्कि उनसे मिलने का अनुरोध कर सकते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश में अव्यवस्था पैदा करने और युवाओं के आंदोलनों को लेकर चिंतित होने के आरोप भी लगाए।
कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। पार्टी चाहती है कि चुनावी प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों और सवालों का पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाए।
हालांकि, कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की अलग राय है। दोनों पक्षों के बीच जारी राजनीतिक टकराव का समाधान तथ्यों, संबंधित नियमों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही हो सकता है।
पहले राष्ट्रपति को भी सौंपा गया था ज्ञापन
इस घटनाक्रम से पहले विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। विपक्षी नेताओं ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकालने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा था।
इसके बाद राहुल गांधी और खड़गे ने मुख्य न्यायाधीश से मिलने का समय मांगा। मुलाकात से इनकार किए जाने पर विपक्ष ने मार्च और याचिका के माध्यम से अपना पक्ष रखने का रास्ता अपनाया।
इस घटनाक्रम से साफ है कि विपक्ष चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर उठाना चाहता है। वहीं, बीजेपी इस पहल को विपक्ष के राजनीतिक अभियान का हिस्सा बता रही है।
पुराने विवादों के कारण भी उठ रहे हैं सवाल
न्यायपालिका और राजनीतिक नेतृत्व के बीच संवाद को लेकर पहले भी सार्वजनिक बहस होती रही है। वरिष्ठ कानूनी विश्लेषक फैजान मुस्तफा ने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और राजनीतिक नेतृत्व से जुड़ी कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियों में संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा हो सकता है।
इन चर्चाओं में 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से जुड़ा विवाद और सितंबर 2024 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणपति पूजा कार्यक्रम में शामिल होने की घटना भी शामिल रही है।
इन घटनाओं को लेकर अलग-अलग राजनीतिक और सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। हालांकि, किसी विशेष मुलाकात या सार्वजनिक कार्यक्रम के आधार पर न्यायपालिका के सभी फैसलों के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। न्यायिक स्वतंत्रता का मूल्यांकन अदालतों के कामकाज, उनके फैसलों और संवैधानिक जिम्मेदारियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।
अब आगे क्या होगा?
मुख्य न्यायाधीश ने विपक्षी नेताओं को स्पष्ट कर दिया है कि लंबित मामलों पर अलग से बैठक के बजाय औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। विपक्ष ने इसके बाद याचिका दाखिल कर अपनी चिंताओं को अदालत के सामने रखने की कोशिश की है।
अब मामले की आगे की दिशा अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों, उठाए गए कानूनी सवालों और सुनवाई पर निर्भर करेगी। विपक्ष के आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करना जरूरी है।
राजनीतिक दृष्टि से इस घटनाक्रम ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव को और तेज किया है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों का समाधान किस तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और कानून के अनुरूप किया जाता है।
निष्कर्ष: SIR विवाद में विपक्ष ने राजनीतिक प्रदर्शन के साथ कानूनी रास्ता भी अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश ने अलग से मुलाकात करने से इनकार करते हुए न्यायिक प्रक्रिया का रास्ता बताया। अब इस पूरे मामले में आगे का घटनाक्रम अदालत की कार्यवाही और उपलब्ध तथ्यों से तय होगा।
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